मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही, दो लाख लोगों ने धनराशि भी ली और शौचालय भी नहीं बनवाए
मध्य प्रदेश में वर्ष 2012 में बेसलाइन सर्वे हुआ था। इसमें 62 लाख हितग्राही ऐसे चिह्नित किए गए थे जिनके घरों में शौचालय निर्माण होना था।
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