बड़ी सफलता: लक्ष्‍य से 4 साल पहले ही भारत ने पैदा की रेकॉर्ड सोलर एनर्जी

नई दिल्ली
केंद्र में एनडीए सरकार के आने के बाद देश में सोलर एनर्जी को तेजी से बढ़ावा देने के परिणाम अब दिखने लगे हैं। भारत ने 20 गीगावाट सोलर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके लिए नैशनल सोलर मिशन ने वर्ष 2022 का लक्ष्य रखा था लेकिन भारत ने चार साल पहले ही इसे हासिल कर लिया है।

साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद नवीकरणीय ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट सोलर ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया है। ग्रीन एनर्जी मार्केट ट्रैकर मेरकॉम कैपिटल के भारत के बारे में ताजा शोध के मुताबिक सोलर एनर्जी की उत्पादन क्षमता 20 गीगावाट हो गई है जो वर्ष 2009 में केवल छह मेगावाट थी।

ऐसा पहली बार हुआ जब वर्ष 2017 में सोलर एनर्जी भारत के कुल नए ऊर्जा उत्पादन स्रोतों में शीर्ष भागीदार बनकर उभरा है। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक इस समयावधि में सोलर इन्स्टॉलेशन 9.6 गीगावाट पहुंच गया जो कुल वृद्धि का 45 फीसदी है। भारत ने यह सफलता ऐसे समय पर हासिल की है जब संरक्षणवादी नीतियों के कारण इस उद्योग की तेजी में गिरावट का खतरा बना हुआ है।

माना जा रहा है कि वर्ष 2018 में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में आई तेजी में गिरावट आ सकती है क्योंकि सरकारी संरक्षणवादी नीतियों के कारण लागत और अनिश्चितता के बढ़ने की आशंका है। मेरकॉम कैपिटल के सीईओ राज प्रभु के मुताबिक, ‘सरकार ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा है लेकिन घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने से इसमें हितों का टकराव हो रहा है।’

उन्होंने कहा कि सरकार सोलर पैनल के आयात पर ड्यूटी लगाने जा रही है। इसके अलावा इस उद्योग पर पहले से ही कई टैक्स लगते हैं। प्रभु ने कहा कि इससे सोलर एनर्जी उद्योग की तेजी में गिरावट और अनिश्चितता की आशंका बनी हुई है। बता दें, भारत में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में निवेश लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में साल भर में 300 सौर दिवस की उपलब्धता है जिसकी वजह से यह राज्य सोलर एनर्जी के एक प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में उभर रहा है।