नकली सामानों की ऑनलाइन बिक्री रोकने की व्यवस्था करेगी सरकार
ई-कॉमर्स कंपनियों से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए सरकार तैयारी में जुट गई है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को नकली सामान ना मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार तंत्र विकसित कर रही है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
नाम जाहिर ना करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि यह सिस्टम, जिसे ‘कैश-बैक’ नाम दिया जा सकता है, अभी विचार के स्तर पर है। इसके लिए ई-कॉमर्स कंपनियों, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐंड प्रमोशन (DIPP) और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के बीच चर्चा चल रही है।
अधिकारी ने कहा, ‘इस मुद्दे पर हमें सभी हितधारकों से और अधिक सलाह-मश्विरे की जरूरत है। उद्देश्य घरेलू मार्केट से नकली सामानों को बाहर करने का है।’ नकली सामान की शिकायत और इसकी पुष्टि जैसे मुद्दों पर चर्चा चल रही है।
कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक, देश में जालसाजी काफी बढ़ गई है और इसका वैश्विक असर है। नकली सामानों से ब्रैंड वैल्यू पर बुरा असर पड़ता है। इससे मैन्युफैक्चरर्स और ऑनर की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के अलावा टैक्स और राजस्व का नुकसान भी होता है।
इतना ही नहीं जालसाजी से अवैध गतिविधियों के लिए पैसा जाता है और इस तरह के प्रॉडक्ट से ग्राहकों के सेहत और सुरक्षा खिलवाड़ होता है।
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