‘दो जजों की बैंच कर देगी सारे भ्रम दूर’

दिल्ली सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे सारे अधिकार दिला दिए हैं। अगर केंद्र सरकार को हमारे अधिकार छीनने हैं तो उसे संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई में अब दो जजों की बैंच होने वाले सुनवाई उसके पक्ष में होगी, जिसके बाद विकास कार्य और तेज कर दिए जाएंगे।

दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि उसके अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और उपराज्यपाल के पास जमीन, पुलिस, कानून व्यवस्था के मसले हैं बाकी सब कुछ उसके अधीन आ गया है। लेकिन दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा विपक्षी दलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कुछ नहीं बदला है और स्थिति जस की तस है। लेकिन सरकार ने इन्हें धता-बताते हुए विकास के काम तेज कर दिए हैं और अफसरों को सख्त आदेश भी देना जारी कर दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल शाम कुछ सीनियर वकीलों के साथ मंत्रणा की, जिसमें उन्हें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है और सरकार के पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर अन्य पावर भी आ चुकी हैं इसलिए सरकार को बेहिचक फैसले लेते रहना चाहिए और उसे अमल में लाने के लिए अफसरों से लगातार पूछताछ भी करते रहना चाहिए।

सीएम को वकीलों ने बताया है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर दो जजों की बैंच में होने वाली सुनवाई में फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में ही जाएगा। सूत्र बताते हैं कि सीएम ने वकीलों से पूछा था कि क्या हमें बैंच में याचिका दायर करनी चाहिए, वकीलों का कहना था कि इसकी जरूरत नहीं है। जब सुनवाई होगी तो बैंच खुद ही सरकार से उसका पक्ष जानेगी। वकीलों ने उन्हें यह भी सलाह दी कि बैंच में होने वाली सुनवाई के लिए सरकार को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और लॉ विभाग के जरिए वहां अपना मजबूत पक्ष रखना चाहिए। वकीलों का यह भी कहना था कि अब तो संविधान में संशोधन कर ही दिल्ली सरकार के अधिकार छीने जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो उसके हक में फैसला दे चुकी है।

दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार को सारे अधिकार मिल चुके हैं, इसलिए विकास कार्य तेज हो रहे हैं और अफसर भी मंत्रियों की सुन रहे हैं। उन्होंने भी माना कि दो जजों की बैंच सब कुछ साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकार लंबित करने के लिए इस बात की संभावना है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगा दे। यह सब कुछ विधानसभा चुनाव तक करने का टारगेट है। नागेंद्र का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अरुण जेतली इस सारे षडयंत्र को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बैंच का फैसला सब कुछ क्लियर कर देगा। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों को भी पता चल चुका है कि दिल्ली सरकार के हक में फैसला आ चुका है, इसलिए कांग्रेसी और बीजेपी नेता चुप हो गए हैं। असल बात तो यह है कि केंद्र सरकार को भी पता चल चुका है कि फैसला दिल्ली सरकार के हक में हो चुका है, इसलिए आगामी दिनों में उसे टालने के उपाय किए जाएंगे।