जेल नहीं, अब जुर्माना देकर बच सकेंगे कारोबारी; जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक को संसद से मिली मंजूरी
लोकसभा ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। निचले सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही लोकसभा ने 76 पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी दे दी।
