ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवास निर्माण को मंजूरी

नई दिल्ली
मोदी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में देश की जनता से किए बड़े वादों में एक को पूरा करने की दिशा में बुधवार को एक और कदम बढ़ाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ घरों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह काम सरकार की साल 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना के तहत किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पहले तीन साल के दौरान सरकार एक करोड़ आवास बनाने के लिए करीब 81,975 करोड़ रुपये खर्च करेगी। योजना के तहत सरकार मैदानी इलाकों में रहने वालों को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये प्रति आवास और पहाड़ी तथा कठिन इलाकों में रहने वालों को 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

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केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा कि बनाए जाने वाले मकानों की संख्या में कुल मिलाकर 10 प्रतिशत का अंतर हो सकता है। इस योजना को देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में अमल में लाया जाएगा, हालांकि दिल्ली और चंडीगढ़ इसमें शामिल नहीं है। मकान पर आने वाली लागत को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जायेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रसाद ने मीडिया को बताया, ‘2016-17 और 2018-19 के बीच एक करोड़ मकान बनाने पर 81,975 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसमें से 68,000 करोड़ रुपये बजट प्रावधान के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि शेष 21,975 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिए उधार लेकर पूरे किए जाएंगे। इसे 2022 के बाद बजटीय आवंटन के जरिए धीरे-धीरे निपटाया जायेगा।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल जून में वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास योजना शुरू करने को मंजूरी दी थी। इसके तहत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवासों को प्रोत्साहन दिए जाने का कार्यक्रम है। योजना के तहत अगले सात साल के दौरान दो करोड़ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

लाभार्थी की पहचान के लिए वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र 2014 में जनता को किया गया यह मुख्य वादा था। पार्टी ने स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर प्रत्येक परिवार को ‘पक्का’ मकान देने का वादा किया था।