गेहूं के बारे में पासवान ने कहा कि सरकार ने घरेलू आपूर्ति की स्थिति को सुधारने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अनाज पर आयात शुल्क को पहले ही घटा दिया है।
उनके मंत्रालय की प्राथमिकता के बारे में पूछने पर पासवान ने कहा कि सरकार ने पीडीएस के पुनरोद्धार के लिए कई सारे कदम उठाये हैं और प्रयास यह होगा कि सभी सुधार कार्यों को वर्ष 2017 में पूरा किया जाये ताकि पीडीएस प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और अनाजों के अन्य उपयोग को रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष तक 71 प्रतिशत राशन कार्डो को आधार संख्या से जोड़ा गया है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष पूरा कर लिया जायेगा।
पीडीएस के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की स्थिति को हासिल करने के लिए पासवान ने कहा कि राशन कार्डो को डिजिटलीकरण किया गया है, राज्यों को पीडीएस का अनाज ऑनलाईन आवंटित किया जा रहा है और इस वर्ष सभी राशन की दुकानों का आटोमेशन कर दिया जायेगा।
अपने उपभोक्ता मामला मंत्रालय के बारे में उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिसमें आवश्यक जिंसों का निर्धारित खुदरा मूल्य का प्रावधान शामिल है ताकि कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सके।
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