खारिज हुई कालेधन से जुड़ी इस घोषणा की खबर

सरकार ने आज उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया है कि यदि कालाधन रखने वाले वर्ष 2017 से पहले विदेशों में संचालित अपने खातों की घोषणा कर देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि गुरूवार को एक उद्योग मंडल में दिए गए भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया। दास ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि एक सीमित और संक्षिप्त समयावधि के लिए अनुपालन सुविधा दी जाएगी।

अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, इस संक्षिप्त अवधि के समय के बारे में तय किया जाएगा और यथा समय इसकी जानकारी दे दी जाएगी। दास ने गुरूवार को दिए गए अपने भाषण का भी संदर्भ दिया और कहा कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) पर आधारित जी20 कार्य योजना को इस साल अंतिम रूप मिल जाने की संभावना है।

उन्होंने कहा, हम स्वत: ही आपस में और दूसरे देशों के साथ 2017 तक या 2018 के अंत तक सूचनाओं का आदान-प्रदान शुरू कर देंगे। इसलिए विदेशी बैंकों में बेनामी धन छिपाकर रखने वालों के लिए सामान्य परिस्थितियों में भी ऐसा कर पाना असंभव होगा।