क्यों बढ़ा मेट्रो का किराया, पता लगाएगी कमिटी

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने मेट्रो किराया बढ़ोतरी को एक साजिश करार दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को सरकार के मंत्रियों और आप विधायकों ने फिर दोहराया कि प्राइवेट टैक्सी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेट्रो किराया बढ़ाया जा रहा है और मेट्रो सर्विसेज को आम आदमी की पहुंच से दूर करने की साजिश रची गई है। सदन में पूरे दिन मेट्रो किराया बढ़ोतरी पर हुई। चर्चा के बाद 9 सदस्यीय कमिटी बनाने का प्रस्ताव पास किया गया।

यह कमिटी किराया बढ़ोतरी के पीछे मूल कारणों का पता लगाकर रिपोर्ट तैयार करेगी और मेट्रो की फाइनैंशल हेल्थ को भी रिव्यू किया जाएगा। ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कमिटी बनाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि किराया बढ़ोतरी से मेट्रो के रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं होगी और यह देखा जाना बहुत जरूरी है कि आखिर मेट्रो के रेवेन्यू मॉडल में कहां पर कमियां हैं? मेट्रो की प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिशें क्यों नहीं की जा रही हैं।

ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर ने कहा कि पिछले दस दिनों से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी कि मेट्रो किराया बढ़ोतरी को रोका जाए। बीते सोमवार को दोपहर डीएमआरसी चेयरमैन यानी यूडी सेक्रटरी की ओर से लेटर आता है कि बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि किराया बढ़ोतरी को टालने का फैसला बोर्ड मीटिंग में नहीं हो सकता। फिर शाम को बताया जाता है कि डीएमआरसी चेयरमैन के ऑफिस में 8 बजे मीटिंग होगी। उस मीटिंग में दिल्ली सरकार के नॉमिनी डायरेक्टर्स ने किराया बढ़ोतरी का विरोध किया और दिल्ली सरकार का पक्ष रखा लेकिन बोर्ड मीटिंग में जनता की परेशानियों को दरकिनार कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि फेयर फिक्सेशन कमिटी की सिफारिशों को मानने की बाध्यता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कमिटी की रिपोर्ट के एक हिस्से को मानने की बाध्यता है और दूसरे को नहीं। एक साल से पहले दूसरी बार किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शुरुआत से ही किराया बढ़ोतरी के खिलाफ लेटर लिखती आई है लेकिन सरकार की राय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। साफ नजर आ रहा है कि किराया बढ़ोतरी को लेकर कहीं न कहीं गड़बड़ है और प्राइवेट टैक्सी कंपनियों को इससे फायदा होगा। जब ओला- उबर सस्ती होंगी तो लोग मेट्रो का प्रयोग नहीं करेंगे।