केंद्र सरकार ने UP सरकार के पहले प्रस्ताव को दी मंजूरी, 11 हजार गरीबों को मिलेगा घर
केंद्र सरकार ने यूपी के 34 शहरों में गरीबों के लिए बनाए जाने वाले 11 हजार से ज्यादा मकानों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन मकानों को बनाने में 384 करोड़ रुपये का कुल खर्च आएगा। हर मकान के लिए डेढ़ लाख रुपये की दर से केंद्र सरकार 160 करोड़ रुपये सहायता के तौर पर देगी।
मोदी सरकार बनने के बाद लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी सरकार के इस पहले प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब तक केंद्र की ओर से यह कहा जाता रहा है कि यूपी सरकार इस तरह के प्रस्ताव भेजने में रुचि ही नहीं ले रही है।
हाउसिंग मिनिस्ट्री के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक, मंगलवार को हुई मिनिस्ट्री की टॉप लेवल मीटिंग में UP के मकानों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस तरह से इस योजना के तहत मकानों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के मामले में यूपी 29वां राज्य हो गया है। मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि इससे पहले 28 राज्यों में 13 लाख से ज्यादा मकानों को मंजूरी मिल चुकी है।
यूपी के मामले में अफसरों का कहना है कि यूपी के बरवार, इतिफाक गंज, माहोली, रानीपुर, पाली जैसे शहरों के लिए मकानों के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसी मीटिंग में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागालैंड, पुडुचेरी और दमन के लिए भी मकानों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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