इन्सॉल्वेंसी मामलों के लिए आठ विशेष अदालतों की योजना

कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि ये अदालतें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।