आज राहत लेकर आ रहा है दिल्ली का बजट

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी की सरकार के दूसरे बजट में भी एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट पर मेन फोकस रहेगा। सोमवार को उपमुख्मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि यह बजट आम जनता के लिए राहत लेकर आएगा। बजट में वैट को लेकर कई अहम प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। कई उत्पादों पर वैट में कटौती हो सकती हैं, वैट की दरों में अंतर को दूर करने का प्रस्ताव भी किया जा सकता है। कई उत्पादों पर वैट की दर को एक जैसा करने की उम्मीद है।

पिछले साल के बजट में स्वराज निधि के तहत 11 विधानसभा क्षेत्रों में प्रयोग के आधार पर प्रत्येक के लिए 20-20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस बार सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में यह प्रयोग होने जा रहा है। प्रत्येक के लिए 50-50 लाख रुपये का प्रावधान किया जा सकता है। दिल्ली के सभी कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों को मुफ्त वाई- फाई सेवा के लिए भी बजट में प्रावधान होगा। एक हजार नई बसों की खरीद के लिए भी बजट में राशि तय की जाएगी। वहीं एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स की दरों में मामूली फेरबदल की उम्मीद है।

बजट में गारमेंट और जूतों पर वैट की दरों को एक जैसा किया जा सकता है। पिछले साल एजुकेशन के बजट में 106 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार ने 2015-16 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 9,836 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस बार भी एजुकेशन पर खास फोकस होगा और कुल बजट का 25 पर्सेंट एजुकेशन के लिए तय किया जा सकता है। आम आदमी कैंटीन के प्रॉजेक्ट को भी खासी अहमियत दी गई है।

बजट में 100 स्कूलों की बिल्डिंग के लिए प्रावधान होगा। नए सेशन में 25 नए स्कूल तो बन जाएंगे और 200 नए स्कूलों के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर 8 हजार क्लासरूम बनाकर दिया जाएगा। 100 नई बिल्डिंग बनने से 200 स्कूल तैयार होंगे। इस तरह से दो साल में 500 स्कूलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इसके अलावा सरकार सिंगापुर सरकार के सहयोग से वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर भी बनाने जा रही है। इसके लिए बिल्डिंग प्लान तैयार हो गया है। इस सेंटर में होटल मैनेजमेंट, बेकरी, हॉस्पिटैलिटी जैसे वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। दिल्ली सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग मिले।

आम आदमी पार्टी सरकार के लिए मोहल्ला सभा का प्रॉजेक्ट बेहद अहम है। आम लोगों को फैसले लेने का अधिकार मिले, इसके लिए पिछले बजट में 11 विधानसभा क्षेत्रों में मोहल्ला सभा की शुरुआत की गई थी। अब सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मोहल्ला सभा बनेंगी। दिल्ली सरकार ने इसका पूरा प्रपोजल फाइनल कर लिया है। दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2969 मोहल्ला सभाएं होंगी और औसतन हर क्षेत्र में 40 सभाएं बनाई जाएंगी।

वहीं दिल्ली सरकार 2016-17 के लिए पब्लिसिटी बजट में 50 पर्सेंट तक की कटौती कर सकती है। 2015-16 में दिल्ली सरकार ने इंफर्मेशन ऐंड पब्लिसिटी बजट के लिए 526 करोड़ रुपये की राशि तय की थी। इस बार दिल्ली सरकार पब्लिसिटी बजट को 200 से 225 करोड़ के बीच रख सकती है। एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले यह बजट 50 पर्सेंट कम होगा। हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लीनिक के लिए भी बजट में राशि तय की जाएगी।

पिछले साल दिल्ली सरकार ने 41,129 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें योजना बजट 19,000 करोड़ का था और गैर-योजना बजट में 22,129 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था। इस बार का बजट 45,000 करोड़ रुपये तक का हो सकता है।