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नोएडा के ट्विन टॉवर का डिमोलिशन आज देश भर के लिए कौतुहल का विषय बना रहा। बिजनेस स्टैंडर्ड

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में ध्वस्तीकरण को रोकने को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया। मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक टाल दी गई है

एक्टिविस्ट शरद यादव ने अपनी याचिका में दावा किया था कि बीएमसी ने वरिष्ठ अधिवक्ता आसपी चिनॉय को फीस के रूप में 82.50 लाख रुपये का भुगताना किया