सरकार ने मुद्रा योजना के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक सूक्ष्म व छोटे कारोबारियों को 1.22 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा है.