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Girish Chandra Murmu: मुफ्तखोरी और न्यायसंगत सब्सिडी के बीच अंतर करना जरूरी, CAG ने राज्यों को दी ये सलाह Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi

Budget 2023 वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार का कुल सब्सिडी बिल 3.74 लाख करोड़ रुपये का रहा है जो वर्ष 2022-23 के संभावित सब्सिडी बिल 5.22 लाख

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 में 10 लाख इकाइयों के बिक्री लक्ष्य से 20 प्रतिशत तक कम रह सकती है। उद्योग निकाय SMEV ने कहा

वैश्विक कीमतों में नरमी आने के बीच सरकार की उर्वरक सब्सिडी का खर्च चालू बिजनेस स्टैंडर्ड

प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी से चालू वित्त वर्ष में खाद सब्सिडी 40,000 करोड़ बढ़कर 2.55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच सकती है। 2022-23 के बजट में

भारत एक दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 देशों के समूह की अध्यक्षता करने वाला है। जी-20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के तहत दुनिया की कुल जीडीपी

वैश्विक स्तर पर कच्चे माल और उर्वरकों की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण बिजनेस स्टैंडर्ड

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों को आवास प्रदान करना है। भारत में एक बड़ी आबादी

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से 2021-22 में सरकार का खाद (उर्वरक) सब्सिडी बिल करीब 10,000 करोड़ रुपये बढ़ सकता है। हालांकि, कर राजस्व बढ़ने से राजकोषीय घाटे को

सरकार की ओर से इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाता है, जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होती है। वहीं आर्थिक रूप से

केंद्रीय बजट 2022 में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में बिजनेस स्टैंडर्ड

झारखंड सरकार ने लोगों को पेट्रोल की खपत पर हर महीने 250 रुपये की सब्सिडी देने बिजनेस स्टैंडर्ड