सरकार ने कुछ शर्तों के साथ भारतीय कंपनियों को सीधे विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दे दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून के तहत