दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि 2006 के नागराज मामले पर पुनर्विचार का मुद्दा सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपने की जरूरत है।