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विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की दी सलाह, कहा- मौजूदा हालात को देखते हुए इसे बनाए रखना जरूरी

Sedition Law राजद्रोह कानून को लेकर विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कानून को बरकरार रखना बहुत जरूरी है।
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Adani Row: 9200 कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाले फंड ने अदाणी विवाद पर ये कहा, MSCI ने भी जाहिर की चिंता

गुरुवार को बाजार बंद होते समय अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर 11.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1922 रुपये के भाव पर कारोबार करते दिखे। अदाणी ट्रांसमिशन, अदाणी टोटल
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जीएसटी: कर के दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार, राजस्व सचिव ने कहा- अभी स्थिरता को बनाए रखने पर जोर

सरकार अगले वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसका मतलब है कि 2023-24 में भी जीएसटी में कर व्यवस्था
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भारत के दिग्‍गज क्रिकेटर ने चुनी अपनी ऑल टाइम IPL XI, Ab De Villiers को बाहर रखने का प्रमुुख कारण बताया

Indian legend picks his all time IPL XI आईपीएल 2023 से पहले कई विशेषज्ञों क्रिस गेल सुरेश रैना स्‍कॉट स्‍टाइरिस पार्थिव पटेल रॉबिन उथप्‍पा और अनिल कुंबले को
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सिंगापुर में भारतीय मूल के एक प्रवर्तन अधिकारी को अवैध तंबाकू उत्पाद रखने पर हुई जेल की सजा

सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर लोगों से प्राप्त अवैध तम्बाकू उत्पाद को रख लेने के आरोप में भारतीय मूल के एक प्रवर्तन अधिकारी को तीन महीने की
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केरल सरकार ने कहा: आवासीय-कृषि क्षेत्रों को बफर जोन से बाहर रखने का था इरादा, सैटेलाइट सर्वे में सबकुछ नहीं

मुख्यमंत्री विजयन ने माना कि उपग्रहीय सर्वेक्षण में सबकुछ शामिल नहीं था। इसलिए इसे अंतिम रिपोर्ट नहीं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अनूठी
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दिल्ली तेजाब हमला : केमिकल कारोबारियों की तेजाब खरीदने वालों पर कड़ी नजर रखने की मांग

दिल्ली में एक स्कूली छात्रा पर तेजाब से हमला किए जाने की घटना सामने आने के बाद केमिकल कारोबारियों ने अधिकारियों से इसे खरीदने वालों पर कड़ी नजर
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दलित ईसाइयों व मुस्लिमों को एससी से बाहर रखने का सरकार ने किया बचाव, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

केंद्र सरकार ने दलित ईसाइयो व दलित मुस्लिमों को एससी की सूची से बाहर रखने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। यह
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सुप्रीम कोर्ट के सभी मामलों की सूची पहले अटार्नी जनरल के सामने रखने के निर्देश

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। इसके बाद मामलों की सूची सालिसिटर जनरल के समक्ष रखी जाएगी जो मामलों में स्वयं या अतिरिक्त सालिसिटर जनरल
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