छत्तीसगढ़ सरकार ने जिलों से 15 दिन में मंगाई प्रकरणों की जानकारी मांगी है। गंभीर आपराधिक मामले से संबंधित एक प्रकरण कोर्ट लौटा चुकी है। Jagran Hindi News
कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि ये अदालतें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। Jagran Hindi News – news:national
एनआरआई पतियों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो गई है। महिला बाल विकास मंत्रालय ऐसे पांच मामलों में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करेगा। Jagran Hindi