यूजीसी के प्रस्तावित मसौदे पर कांग्रेस ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार दलितों पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों पर केवल प्रतीकों की राजनीति करती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय की तरफ से जारी मसौदे के मुताबिक डिजिटल मीडिया चलाने वाले प्रकाशकों को भी एक स्व नियंत्रित समूह विकसित करना होगा। यह स्व नियंत्रित
नई दिल्ली सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के
