कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन करने के लिए