Tag: आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण को चुनौती वाली याचिका की सुनवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections EWS) के उम्मीदवारों को नौकरियों और एडमिशन में 10 फीसद आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले
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मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेगा आरक्षण, सरकार ने मंजूरी दी

अब ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सों के दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के छात्रों को 27 फीसद जबकि आर्थिक
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OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण पर राज्यों के साथ चर्चा टली, 11 राज्यों के साथ होनी थी चर्चा

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की राह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल एक बड़ा रोड़ा आ गया है। इसके चलते रोहणी कमीशन ने राज्यों
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सुप्रीमकोर्ट ने मराठों को नौकरी और शिक्षा में दिया जाने वाला आरक्षण असंवैधानिक ठहराया

Maratha reservation verdict सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों
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सीएए, अनुच्छेद 370, आरक्षण, कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा देश की दिशा और दशा

नए साल में भी देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली हैं जहां अहम संवैधानिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत
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नौकरी में महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सभी के लिए है सामान्य श्रेणी इसमें मेरिट ही आधार

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण पर ए‍क बड़ा फैसला दिया है। सर्वोच्‍च अदालत ने अहम व्यवस्था देते हुए कहा है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग की महिला
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Indian Railways: तीन महीने पहले आरक्षण कराने की मिली छूट, जानें और नियमों में क्‍या किए गए बदलाव

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। Jagran
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पदोन्नति में आरक्षण को लेकर उठे विवाद, रास्ता तलाशने में जुटी केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और विधेयक जैसे कदमों पर शुरु हुआ मंथन।कानूनी पहलुओं के अध्ययन के लिए भी लगाई टीम कई राज्यों
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छत्तीसगढ़ सरकार के पदोन्नति में आरक्षण के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति को 32 फीसद और अनुसूचित जाति वर्ग को 13 फीसद आरक्षण दिया गया था। Jagran Hindi News – news:national
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