सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections EWS) के उम्मीदवारों को नौकरियों और एडमिशन में 10 फीसद आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले
अब ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सों के दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के छात्रों को 27 फीसद जबकि आर्थिक
Maratha reservation verdict सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और विधेयक जैसे कदमों पर शुरु हुआ मंथन।कानूनी पहलुओं के अध्ययन के लिए भी लगाई टीम कई राज्यों