पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही केंद्र सरकार द्वारा तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का विरोध कर रही हों लेकिन उनकी कोई कोशिश
शव की क्षत-विक्षत हालत से नाराज मृतक के स्वजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। इसके बाद अन्नपूर्णा थाने के टीआइ और तहसीलदार पीपीई किट पहनकर अस्पताल पहुंचे। शव
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि वे तब्लीगी जमात के उन विदेशी सदस्यों की सूची केंद्र सरकार को सौंपे जिन्हें हिरासत में रखा गया है। Jagran
रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति केएल वर्मा का कहना है कि यूजीसी के दिशा- निर्देश प्रदेश सरकार के स्तर पर देखे जाएंगे। Jagran Hindi News – news:national
