PM-CM की मीटिंग में बहस और विवाद भी!

नई दिल्ली
दस साल बाद जब पहली बार आईएससी (इंटर-स्टेट काउंसिल) की मीटिंग हुई तो कई बहस और विवाद भी सामने आए। कई राज्यों के विपक्षी सीएम ने जहां अपने तीखे तेवर दिखाए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने केंद्र-राज्य के बेहतर संबंधों की वकालत की। इंटर-स्टेट काउंसिल की मीटिंग में कुछ मंत्रियों को छोड़कर सभी सीएम शामिल हुए। इसमें गवर्नर की भूमिका और केंद्र के हस्तक्षेप के मुद्दे पर विपक्षी सीएम के गतिरोध सामने आए और कुछ सीएम ने मीटिंग में इन मुद्दों पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा सईद नहीं आईं। वहीं मीटिंग में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने तमाम मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार से नाराजगी जताई।

आंतरिक सुरक्षा पर एकजुट होने का संदेश
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र व राज्यों के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। आतंकी खतरों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा तब तक मजबूत नहीं की जा सकती, जब तक कि हम खुफिया जानकारियां साझा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। आईएससी प्लेटफॉर्म के बारे में पीएम ने कहा कि यह केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उसी स्थिति में प्रगति कर सकता है, जब केंद्र व राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। किसी भी सरकार के लिए केवल अपने बलबूते योजनाओं को लागू करने में मुश्किलें आ सकती हैं।

सेंट्रल टैक्स में राज्यों की भागीदारी बढ़ी
मोदी ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार किए जाने से केंद्रीय कर में राज्यों की भागीदारी 32 पर्सेंट से बढ़कर 42 पर्सेंट हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 2015-16 के दौरान राज्यों को केंद्र से जो मदद मिली, वह 2014-15 की तुलना में 21 पर्सेंट ज्यादा है। पीएम मोदी ने शिक्षा पर भी बात की और कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों में उत्सुकता जगाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिये बच्चों को ज्ञान अर्जित करना और उसमें वृद्धि करने के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके जरिये बच्चों को निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

यह रहा अजेंडा
मीटिंग के अजेंडे में सबसे अहम था, पंछी आयोग की अनुशंसाओं पर चर्चा। इसके तहत राज्य में राज्यपाल की भूमिका से लेकर और कई संवदेशनील मुद्दे जुड़े हैं। इसके अलावा केंद्र-राज्य के कई मुद्दे, जिसमें पहचान-पत्र के रूप में आधार कार्ड के इस्तेमाल और सब्सिडी हासिल करने के लिए डीबीटी के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

कांग्रेस सीएम की तारीफ
पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक की तारीफ की। उन्होंने यह तारीफ वहां किरोसिन सब्सिडी को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए किए गए प्रयास को लेकर की। उन्होंने दूसरे स्टेट से भी इसी मॉडल को लागू करने को कहा।

नीतीश ने शराबबंदी पर दिया जोर
इस मीटिंग में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूरे देश में शराबबंदी की मांग की। उन्होंने बिहार में उनकी ओर से उठाए कदम की जानकारी देते हुए देशहित में पूरे देश में लागू करने के लिए आम सहमति बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा नीतीश ने एक बार फिर विशेष राज्य का मुद्दा उठाया। उनकी मांग को सपोर्ट करते हुए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की।

पंछी कमिटी का विरोध मीटिंग के अजेंडों को लेकर सबसे ज्यादा विरोध हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में कुछ सीएम ने मीटिंग के अजेंडे को तैयार करने में उनका विचार न लेने पर गहरी नाराजगी जताई। पंछी कमिशन-2010 की रिपोर्ट वर्ष 2010 में पेश हुई थी, लेकिन पहली बार इसपर बात हो रही थी। नीतीश ने कहा कि मौजूदा संदर्भ में गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अगर यह जारी रहता है तो उनकी नियुक्ति में सीएम का भी रोल होना चाहिए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन किया। कांग्रेस के हरीश रावत ने भी पंछी कमिशन की अनुशंसा को राज्यों के अधिकारों में कटौती करने वाला बताते हुए उसका विरोध किया। केजरीवाल ने भी अपने भाषण में दिल्ली के पूर्ण राज्य के अलावा गवर्नर के रोल का मसला उठाया। वहीं ममता बनर्जी मीटिंग में 12 मिनट तक ही बोलने की अनुमति दिए जाने पर नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि अगर सुनना नहीं था तो बुलाया क्यों।

‘सोशल मीडिया पर अंकुश जरूरी’
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कट्टर ताकतों को रोकने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने को एक सिस्टम बनाने की बात कही। उन्होंने मीटिंग में कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए और केंद्र-राज्यों के बीच एक कॉमन ग्रिड होनी चाहिए।