AAP ने खारिज की LG की दलील, कहा- केंद्र की कथनी और करनी में अंतर
आम आदमी पार्टी ने बुधवार को कहा कि उपराज्यपाल नजीब जंग की दलील की केंद्र ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे कि दिल्ली सरकार के साथ टकराव हो, यह अरविंद केजरीवाल सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोकने सहित उनकी कार्रवाई के विपरीत है। 21 मई 2015 की तारीख वाली एक अधिसूचना का हवाला देते हुए AAP दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडेय ने कहा कि जंग ने मंत्रियों को सीधे फाइल भेजने के लिए अधिकारियों को कहने के मुख्यमंत्री के आदेश को ‘असंवैधानिक’ करार दिया।
अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि नौकरशाहों के स्थानांतरण और तैनाती के मामलों में उपराज्यपाल एकमात्र प्राधिकार हैं। पांडेय ने पूछा, ‘जंग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोई टकराव शुरू नहीं किया और अरविंद केजरीवाल सरकार ही अदालत गई लेकिन आप 21 मई 2015 की अधिसूचना पर पूरी तरह खामोश हैं जिसने दिल्ली सरकार की कई शक्तियों को ले लिया। यह अधिसूचना क्यों जारी की गयी?’
AAP नेता ने पूछा कि जंग ने दिल्ली सरकार के 17,000 अतिथि शिक्षकों को स्थाई नौकरी देने और दिल्ली में प्रीमियम बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस , दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा तीन नगर निगमों के कामकाज को लेकर जंग पर हमला करते हुए उन्होने कहा कि इन तीनों एजेंसियों का प्रशासनिक रेकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और ये तीनों उपराज्यपाल के लिये जवाबदेह हैं।
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