कब सुलझेगा सरकार व अफसरों का विवाद?

दिल्ली सरकार और अफसरों के बीच चल रहा विवाद अभी तक सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आला अफसरों के बीच सुलह को लेकर कुछ सहमति तो बनी है, लेकिन किसी की तरफ से कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही है। अफसरों का कहना है कि विवाद निपटाने के लिए सीएम अगर बैठक बुलाएंगे तो वे उसमें शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मसले को लेकर अगर राजनिवास की ओर से कोई मीटिंग बुलाई गई तो विवाद जल्द निपट सकता है।

दिल्ली सरकार के आला आईएएस अफसरों ने जब मीडिया के सामने आकर बताया कि वे लगातार काम कर रहे हैं, इसके बावजूद सीएम व अन्य मंत्रियों द्वारा उन्हें लगातार धमकी मिलती है तो सीएम ने खुद पहल करते हुए कहा कि वह अफसरों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाएंगे। उनके इस बयान पर अफसरों ने भी पॉजिटिव रुख अपनाया और कहा कि उनका काम लगातार जारी रहेगा। लेकिन इसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई है। सीएम व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि विवाद सुलझाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को पहल करनी चाहिए और उन्हें बैठक बुलाकर सभी पक्ष से बातचीत करनी चाहिए।

इस मसले पर दिल्ली सरकार के एक आला अधिकारी का कहना है कि हमारी तरफ से न कोई धरना है औरही आंदोलन। हम लगातार बैठकें कर दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम क्या पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सीएम अपने धरने से उठकर कोई बैठक बुलाएंगे और उसमें हमें आमंत्रित करेंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन बैठक में शामिल होने का निर्णय आईएएस असोसिएशन लेगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग पर अटल हैं कि मंत्रियों के साथ होने वाली बैठकों में अफसरों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनकी बेज्जइती नहीं होनी चाहिए।

वैसे इस विवाद को सुलझाने के लिए सीएम व डिप्टी सीएम की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल को अब बैठक बुलानी चाहिए ताकि अवरोध खत्म हो। लेकिन आज सुबह तक उपराज्यपाल निवास से बैठक बुलाने को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही थी। माना जा रहा है कि अगर उपराज्यपाल ने बैठक बुलाई तो उसमें सीएम व मंत्री आदि तो शामिल होंगे, अफसर भी आ जाएंगे। वैसे सूत्र बताते हैं कि उपराज्यपाल अपनी ओर से बैठक बुलाए जाने को लेकर इच्छुक नहीं है। अगर उन पर ऊपर से दबाव पड़ा तो ही वह बैठक बुलाने की सोच सकते हैं।