जीएसटी के बाद टीवी की कीमत बढ़ानेवाली पहली कंपनी एलजी
|अगर आपने पिछले सप्ताह मिल रही बंपर छूट के वक्त टेलिविजन या कोई दूसरे अप्लायंस नहीं खरीदे और अब खरीदना चाहते हैं, तो जेबें ज्यादा ढीली करनी होंगी क्योंकि कंपनियों ने जीएसटी के मद्देनजर दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। डीलरों ने बताया कि एलजी पहली ऐसी कंपनी है जिसने जीएसटी लागू होने के बाद टेलिविजन की कीमतें बढ़ा दी हैं। पश्चिमी क्षेत्र में डीलरों ने एलजी एलईडी और एलजी स्मार्ट एलईडीज से लेकर एलजी यूएचडी एलईडी सेट्स तक की कीमतें 1.3 से 7 प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं। दिल्ली-एनसीआर में इनकी कीमतें 2 प्रतिशत चढ़ गई हैं। इसकी पुष्टि करते हुए विजय सेल्स के मैनेजिंग पार्टनर निलेश गुप्ता ने कहा, ‘एलजी ने कीमतें बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। यह तो होना ही था।’
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एलजी की तरह पैनासॉनिक भी टीवी के साथ-साथ रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवे ओवन जैसे वाइट गुड्स के दाम बढ़ाने जा रहा है। पैनासॉनिक इंडिया में सेल्स ऐंड सर्विस के डायरेक्टर अजय सेठ ने कहा, ‘हिसाब-किताब लगाया जा रहा है। इस सप्ताह के आखिर तक नई कीमतें तय हो जाएंगी।’ सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा खुदरा कीमतों में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरी ओर सैमसंग ने कहा कि अभी कीमतें नहीं बढ़ने जा रही हैं। हालांकि, उद्योग-व्यापार जगत के सूत्रों का कहना है कि दक्षिण कोरिया की यह कंपनी (सैमसंग) ने जीएसटी से पहले ही वाइट गुड्स की कीतमें 1 से 2 प्रतिशत बढ़ा दी थीं।
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वहीं, सोनी इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि पैनल टीवी के दाम बढ़ाने की उनकी कोई योजना नहीं है। सोनी इंडिया के सेल्स हेड सतीश पद्मनाभन ने कहा, ‘हम जीएसटी के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी टीवी की कीमतों में बदलाव का कोई इरादा नहीं है।’
विजय सेल्स के मुताबिक, एचपी ने भी एचपी नोटबुक और एचपी पविलियन नोटबुक के दाम करीब 2 प्रतिशत बढ़ा दिए। लेनवो के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी जीएसटी की दरों और इनके प्रभाव पर नजर बनाई हुई है। उसने कहा, ‘हिसाब-किताब चल रहा है, लेकिन हमने अभी कुछ फैसला नहीं किया है। अगर ज्यादा असर नहीं हुआ होगा तो हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे।’
पिछले सप्ताह जीएसटी लागू होने से पहले सभी स्टोर्स में कन्ज्यूमर अप्लायंसेज और ड्युरेबल्स पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी गई थी। नतीजतन, इनकी बिक्री 70 प्रतिशत तक बढ़ गई। कन्ज्यूमर ड्युरेबल्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है जो पहले के 24-27 प्रतिशत टैक्स रेट से ज्यादा है।
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