कालेधन पर लगाम लगाने के लिए और कड़े कदम उठाने वाली है सरकार

सिद्धार्थ और सुरोजीत गुप्ता, नई दिल्ली
केंद्र सरकार 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद कालेधन पर और सख्ती कर सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार और कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसमें एक सीमा से अधिक रकम के नकद लेनदेन पर रोक लगाना भी शामिल है।’

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, ‘इसके बाद (नोटबंदी) कई फॉलो-अप कदम उठाए जाएंगे। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हम अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग फैसलों के बारे में विचार कर रहे हैं।’

यह पूछने पर कि क्या सरकार तीन लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का विचार कर रही है, अधिया ने कहा, ‘और कदम भी उठाए जाएंगे, इसकी सीमा क्या होगी यह हमें नहीं पता।’ कालेधन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने भी तीन लाख रुपये से ज्यादा की रकम कैश में जमा कराने पर रोक लगाने की सलाह दी थी। इस लिमिट का मकसद लोगों को क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड, चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है ताकि पैसे के ट्रैक किया जा सके।

अधिया ने कहा, ‘इस फैसले की टाइमिंग भी उच्च स्तर पर तय की गई। हमने कई विकल्पों पर विचार किया लेकिन अंत में प्रधानमंत्री ने को ही यही विकल्प सबसे ज्यादा पसंद आया। इसकी टाइमिंग के पीछे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा भी है। पीएम गुरुवार से जापान यात्रा पर जा रहे हैं।’ सरकार ने सप्ताहंत के स्थान पर हफ्ते के बीच में यह घोषणा करना अधिक उचित समझा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एसआईटी बनाना, इसकी कुछ सिफारिशों को लागू करना, फॉरन ब्लैक मनी लॉ को अमल में लाना, इनकम डेक्लरेशन स्कीम लाना, बेनामी लॉ, पुराने नोटो को बंद करना और सोने पर एक्साइज ड्यूटी लगाना जैसे कानून शामिल हैं।

अधिया ने कहा कि इस नए फैसले (नोटबंदी) से आधिकारिक सिस्टम में ज्यादा पैसा आएगा। उन्होंने कहा, ‘ लोगों को अधिक मोबाइल वॉलेट और प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करना चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। जो लोग टैक्स दे भी रहे हैं वे भी कम-से-कम भुगतान करना चाहते हैं। यह रकम असल टैक्स से कम ही होती है।’

अधिया ने साफ कर दिया कि टैक्स अथॉरिटी पैसा जमा कराते समय लोगों से कोई सवाल नहीं पूछेगी।

इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें: Coming soon, curbs on use of cash for high-value deals: Revenue secy