7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से राज्यों के खजाने पर बोझ होगा: देवराय

मुंबई
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से राज्यों के वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा और उन्हें अपने विकास खर्च को घटाना होगा। नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय ने यह बात कही। देवराय का मानना है कि केंद्र द्वारा इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बाद राज्यों के लिए यह लगभग असंभव होगा कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन न बढ़ाएं।

उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का पूर्व के दो वेतन आयोगों की तरह राज्यों के वित्त पर गंभीर असर होगा। नीति आयोग के तीन पूर्णकालिक सदस्यों में से एक देवराय ने कहा कि यदि राज्यों को इसके लिए अपने पूंजीगत खर्च या विकास खर्च में कमी करनी होगी। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में बेहतर वृद्धि के बूते राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधरी है।

वित्तीय मोर्चे पर राज्य केंद्र की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि रेल विभाग पहले से वित्तीय संकट झेल रहा है. वेतन वृद्धि से उसकी स्थिति और खराब होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इससे केंद्र का राजकोषीय मजबूती का अभियान प्रभावित होगा, देवराय ने कहा कि हमें अखबारों की रपटों से गुमराह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखबारों की खबरों में सिर्फ मूल वेतन में बढ़ोतरी का जिक्र है, उनमें महंगाई भत्ते का उल्लेख नहीं है जो उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगा।