सीएजी रिपोर्ट पर घमासान के आसार

दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खर्च की गई राशि पर सवाल खड़े करने वाली सीएजी की रिपोर्ट पर आगामी दिनों में हंगामा बढ़ने के आसार हैं। इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा फ्लाईओवरों के निर्माण पर करोड़ों की धनराशि बचाने के दावे पर सवाल खड़े किए गए हैं साथ ही डिस्पेंसरियों के निर्माण पर भी सरकार को घेरे में लिया गया है। वैसे सरकार दावा कर रही है कि यह रिपोर्ट उस तक नहीं पहुंची है, लेकिन सीएजी का कहना है कि वह इस रिपोर्ट को सरकार तक पहुंचा चुकी है।

मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सीएजी के मीडिया एडवाइजर बीएस चौहान का कहना है कि विभाग की ओर से 22 अगस्त को उपराज्यापल नजीब जंग व दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेंस) को यह रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। इसी मसले पर कल दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सरकार से मांग की कि वह सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश करे, साथ ही उस पर चर्चा भी करे। इस मसले पर सदन में करीब आधा घंटे तक खासा हंगामा हुआ। जब यह हंगामा चल रहा था, उस वक्त उप मुख्यमंत्री सदन से बाहर थे, लेकिन हंगामा बढ़ता देख वह सदन में आए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के इस दावे पर अनभिज्ञता जताई की रिपोर्ट सरकार तक पहुंच चुकी है। उनके इस वक्तव्य के खिलाफ विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन से बाहर परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा कि पता नहीं विजेंद्र गुप्ता किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

सूत्र बताते हैं कि सीएजी की इस रिपोर्ट में सरकारी विभागों द्वारा खर्च की गई धनराशि पर कई सवाल खड़े किए गए हैं और यह भी बताया गया है कि जो राशि जिस में खर्च की जानी थी, उसे दूसरे मदों में खर्च किया गया। सीएजी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली सरकार ने अपने तीन फ्लाईओवरों के निर्माण पर करीब 350 करोड़ रुपये बचाए, लेकिन जब सीएजी ने इस बात की लोकनिर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से रिपोर्ट मांगी तो उससे इस बात की पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट के अनुसार सरकार के इस दावे की भी जांच की गई, जिसमें उसने जानकारी दी थी कि सरकारी डिस्पेंसरियों पर पहले पांच करोड़ रुपये खर्च होते थे, जिस पर अब खर्च घटाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया तो उसका कहना था कि वर्ष 2015-16 में कोई डिस्पेंसरी ही नहीं बनाई गई।
सूत्र बताते हैं कि सीएजी रिपोर्ट में इस बात पर गहरी आपत्ति दर्ज की गई है कि केजरीवाल सरकार के नाम से व्यापक अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य था कि व्यक्ति विशेष को निजी रूप अथवा राजनैतिक पार्टी को प्रचार का लाभ पहुंचाया जाए। इस प्रकार के विज्ञापनों पर 24.29 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा सरकार ने एक विशेष अभियान पर 33.40 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें से इस खर्च का करीब 85 प्रतिशत भाग दिल्ली से बाहर खर्च किया गया। सीएजी की आपत्ति है कि विज्ञापनों आदि पर दिल्ली से बाहर खर्च करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी से बाहर है।