शकुंतला गैमलिन पर बोले केजरीवाल, 10 दिन तक रखूंगा नजर
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग द्वारा दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाई गई सीनियर आईएएस अफसर शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने दावा किया कि गैमलिन ऐसे दस्तावेजों पर साइन करवाना चाहती थीं, जिससे कंपनियों को 11 हजार करोड़ रुपये मिलते। एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में एक जनसभा ‘ऑटो संवाद’ में केजरीवाल ने आरोप लगाया, ‘जब हमारी सरकार बनी थी, वह (गैमलिन) एक पत्र पर हस्ताक्षर कराने हमारे बिजली मंत्री के पास यह कहते हुए आई थीं कि रिलायंस के मालिकाना हक वाली बिजली कंपनियों ने 11 हजार करोड़ रूपये के लोन के लिए आवेदन किया है। वह चाहती थीं कि मंत्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दें और कहा कि यह केवल औपचारिकता है।’ केजरीवाल ने कहा, ‘जब हमारे मंत्री ने इस पत्र की जांच की तो यह गारंटी पत्र निकला। अगर रिलायंस की मालिकाना कंपनियां लोन चुकाने में नाकाम रहतीं, तो बोझ जनता पर पड़ता और दिल्ली में दरें दो तीन गुना बढ़ जातीं।’ पढ़ें: ‘संविधान का उल्लंघन किया है LG ने’ केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार के ऐतराज के बावजूद गैमलिन को दिल्ली का मुख्य सचिव बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया, ‘हमने गैमलिन की नियुक्ति का विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। हम बीते चार दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार दिल्ली सरकार को नाकाम बनाना चाहती है।’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगले 10 दिन कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर गैमलिन के कार्यों पर नजर रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मुख्य सचिव के कार्यालय जाने वाली हर फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय होते हुए जाए। यह भी पढ़ें: मनीष ने BJP पर तख्तापलट के आरोप लगाए उन्होंने कहा, ‘यह संदेह पैदा करता है कि मोदी सरकार 10 दिन में कुछ गलत करेगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं गैमलिन पर नजर रखूंगा और हर फाइल मेरे पास होकर जाएगी।’ बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गैमलिन की तैनाती को लेकर केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच जंग छिड़ी हुई है। केजरीवाल ने एलजी के इस फैसले को असंवैधानिक तक कह दिया और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि बीजेपी तख्तापलट करना चाहती है।
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