बीजेपी और मोदी ही जीएसटी के खिलाफ, कांग्रेस नहीं: जयराम रमेश

भुवनेश्वर

कांग्रेस के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के विरोध में होने के आरोपों को खारिज करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि वास्तव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जीएसटी के खिलाफ हैं।रमेश ने यह दावा करते हुए बीजेपी नेताओं से कहा है कि वह झूठ फैलाने से बाज आएं। उन्होंने कहा, ‘सच्चाई यह है कि बीजेपी, नरेन्द्र मोदी और अमित शाह जीएसटी नहीं चाहते हैं लेकिन वह इसका दोष कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं।’

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कांग्रेस पर जीएसटी विधेयक को रोकने का आरोप लगाया था। रमेश ने दावा किया कि जीएसटी विधेयक इस लिए पारित नहीं हो पा रहा है कि क्योंकि मोदी इसके पक्ष में नहीं है। गुजरात में बीजेपी की सरकार ने भी इसका विरोध किया था। रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘कांग्रेस से पूरी तरह स्पष्ट कर चुकी है कि वह जीएसटी विधेयक के खिलाफ नहीं है। हम इसे जितनी जल्दी हो सके पारित कराना चाहते हैं। यूपीए सरकार के समय ही इसे संसद में पेश किया गया था।’

विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात सहित केंद्र सरकार द्वारा विधेयक को पारित कराने के तमाम प्रयासों को उन्होंने ‘ढकोसला और ड्रामा’ करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक को ‘बेहतर और सरल कर’ बनाने के लिए कांग्रेस इसमें केवल तीन बदलाव चाहती है। इससे कन्जयूमरों को फायदा होगा न कि उद्योगों को।

रमेश ने मौजूदा जीएसटी विधेयक को न तो अच्छा विधेयक बताया और न ही सरल बल्कि केवल एक कर वाला विधेयक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसमें 18 प्रतिशत कर सीमा की मांग कर रही है। इसके अलावा एक प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स को हटाने तथा राज्यों के बीच या फिर राज्य और केंद्र के बीच विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायायिक संस्था बनाने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इन तीनों मांगों पर सहमति बनती है और इस बारे में जरूरी सुधार कर लिए जाते हैं, कांग्रेस चाहेगी कि जीएसटी विधेयक को जितनी जल्दी संभव हो पारित कर लिया जाए। उन्होंने कहा लेकिन सरकार ने इन प्रस्तावों पर अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं दिया है।

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि जीएसटी विधेयक का पारित नहीं होना भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और कुल मिलाकर विकास प्रक्रिया को झटका होगा। सिन्हा ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, ‘हम जीएसटी विधेयक को पारित कराए जाने को लेकर बेहद इच्छुक हैं और हम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।’

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