दिल्ली को पूर्ण राज्य की लड़ाई अब सड़क से, शुरू होगा आंदोलन

नई दिल्ली
विधानसभा आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर ली है। मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सदन में प्रस्ताव पास करना इस आंदोलन का एक कदम है। अब सड़क पर संघर्ष शुरू किया जाएगा। 10 जून को सरकार के मंत्री और पार्टी विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। राय ने कहा कि दिल्ली की जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाया जाएगा।

गोपाल राय ने कहा कि दिल्लीवाले हर साल सवा लाख करोड़ रुपये टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं। बदले में 325 करोड़ रुपये मिलते हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो 52000 करोड़ रुपये मिलते। विकास की रफ्तार तेज होती। राय ने कहा कि दिल्ली के स्टूडेंट्स को उनके ही शहर में ऐडमिशन नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब इस बारे में सवाल किए जाते हैं, तो सर्विसेज का मामला बताकर जवाब नहीं दिया जाता है।

राय ने पानी का मसला उठाते हुए कहा कि अधिकारी सप्लाई का टाइम तक बदल देते हैं, लेकिन सवाल वही है कि कार्रवाई कौन करेगा? मोहल्ला क्लिनिक, स्कूलों के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। दिल्ली के 300 गांवों के विकास के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड बनाया गया, लेकिन बोर्ड को अधिकारी व कर्मचारी नहीं दिए जा रहे हैं। एक-एक डिपो की जमीन के लिए सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

यह चाहती है सरकार
राय ने कहा कि एनडीएमसी एरिया में कानून-व्यवस्था से लेकर बिजली-पानी समेत सभी जिम्मेदारियां केंद्र अपने पास रखे। लेकिन बाकी दिल्ली की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दे। इसी मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।