चीफ सेक्रटरी को नोटिस मामले में HC ने दिल्ली सरकार को दी हिदायत

नई दिल्ली
चीफ सेक्रटरी अंशु प्रकाश के साथ बदलसलूकी करने और विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने का नोटिस देने को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी है। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और नौकरशाही को माहौल को ठंडा करने के प्रयास करने चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, ‘सरकार और नौकरशाही को संबंधों को सुधारने के प्रयास करने चाहिए। दिल्ली के चीफ सेक्रटरी को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने का नोटिस देना, ऐसे मामलों को गरमाने का काम करता है।’
सोमवार को चीफ सेक्रटरी ने हाई कोर्ट में विशेषाधिकार समिति के नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक में कथित रूप से भाग नहीं लेने पर उन्हें नोटिस जारी कर पेश होने को कहा गया था।

समिति की बैठक में शामिल नहीं होने के बाद सदन की अवमानना के लिए मुख्य सचिव के खिलाफ 21 फरवरी के विशेषाधिकार हनन कार्यवाही की सिफारिश की थी। दिल्ली विधानसभा की समिति ने प्रकाश पर आरोप लगाया कि उन्होंने विशेषाधिकार नोटिस के उल्लंघन के संबंध में उच्च न्यायालय से ‘झूठ’ बोला है।