आज पेश होगा दिल्ली सरकार का जनलोकपाल बिल
दिल्ली जनलोकपाल बिल, 2015 सोमवार को सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल को सदन में पेश किए जाने से पहले ही सवाल उठाए जा रहे हैं।
जहां बीजेपी ने इस बिल को आम जनता के साथ धोखा बताया है, वहीं प्रशांत भूषण भी इस बिल के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि दिल्ली जनलोकपाल विधेयक 2015 दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी कानून को नया रूप दिया गया है और बेहद मजबूत कानून लाया जा रहा है।
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि जनलोकपाल बिल इस तरह तैयार किया गया है कि इसे केंद्र सरकार पास ही नहीं करे। बिल में जनलोकपाल की नियुक्ति और उसे हटाने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है जबकि पहले के बिल में ऐसा नहीं था। बिल में दिल्ली सरकार के प्रमुख उपराज्यपाल को जनलोकपाल चुनने वाली समिति से बाहर रखा गया है।
बिल में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों तथा सस्थाओं को भी दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त जनलोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया है। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि यह बिल संविधान के प्रावधानों और संसद के अधिकार क्षेत्र में खुला दखल है। ऐसा दिल्ली सरकार ने जान बूझकर किया है ताकि यह बिल पास न हो सके।
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