आउटकम बजट: ट्रैक पर हैं दिल्ली सरकार की ज्यादातर योजनाएं

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार की ज्यादातर योजनाओं में अधिकतर लक्ष्य पूरे होते दिख रहे हैं और पिछले बजट में घोषित कई कार्यक्रमों को पूरा करने में भी मदद मिली है। दिल्ली सरकार की ओर से बुधवार को विधानसभा में पेश वित्त वर्ष 2017-18 के आउटकम बजट की 31 दिसंबर 2017 तक की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक 14 विभाग अपने-अपने इंडिकेटर्स पर औसतन तीन चौथाई खरे उतरे हैं, हालांकि कुछ अहम परियोजनाओं पर काम देरी से हो रहे हैं। सरकार हेल्थ, एजुकेशन, वॉटर से जुड़े ज्यादातर लक्ष्य पूरे करने के करीब है।

वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आउटकम बजट पेश करते हुए बताया कि कुल 34 विभागों और एजेंसियों के लिए 1900 आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर्स तय किए गए थे लेकिन 31 दिसंबर तक की रिपोर्ट में 14 अहम विभागों को ही ट्रैक किया गया है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर तय किए गए थे। आउटपुट इंडिकेटर बताते हैं कि सरकारी विभागों को किस तरह की सेवाएं देनी हैं, जबकि आउटकम इंडिकेटर दर्शाता है कि इनसे कितने लोगों को लाभ पहुंचा।

रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा निदेशालय के लिए 27 कार्यक्रमों के तहत 153 आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर तय किए गए थे, जिनमें से 68 क्रिटिकल थे। 74% इंडिकेटर ऑन ट्रैक और 13% ऑफ ट्रैक हैं, जबकि 13% लागू नहीं हुए। 156 स्कूलों में नर्सरी क्लासेज खोलने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 155 में खुले, लेकिन पहले साल 60 पर्सेंट सीटें ही भरीं। 250 के लक्ष्य से कहीं ज्यादा 359 कमर्शल लैब स्थापित हुए। हायर एजुकेशन के मामले में 71% इंडिकेटर ऑन ट्रैक पाए गए जबकि 17% ऑफ ट्रैक। 12% लागू नहीं हुए। दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 2016-17 के मुकाबले 12% अधिक कुल 8603 छात्रों ने ऐडमिशन लिया। दिल्ली सरकार की ओर से स्थापित 11 इनक्यूबेशन सेंटर्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, छात्रों और पूर्व छात्रों की ओर से 76 स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, जबकि लक्ष्य 60 का ही था।

हेल्थ डिपार्टमेंट की 56 योजनाओं में 764 आउटपुट और 921 आउटकम इंडिकेटर्स को शामिल किया गया था। कुल 1685 इंडिकेटर्स में से 643 को क्रिटिकल माना गया था। 76% ऑन ट्रैक और 24% ऑफ ट्रैक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिकों की तुलना में दिसंबर 2017 तक 160 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, जिनमें 32 लाख रोगियों ने स्वास्थ्य सेवाएं ली हैं। 1218 स्कूलों के 9 लाख छात्र-छात्राओं को आयरन फॉलिकएसिड सप्लिमेंट कार्यक्रम के तहत कवर किया गया। 32 सरकारी अस्पतालों में 2 करोड़ लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है।

समाज कल्याण विभाग के 80% कार्यक्रम ऑन ट्रैक हैं, 20% ऑफ ट्रैक हैं। इस साल 4.20 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता दी गई है, जबकि वर्ष 2016-17 में 3.83 लाख को सहायता मिली थी। अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 45% इंडिकेटर ही ऑन ट्रैक हैं, 17 % ऑफ ट्रैक और 31% लागू नहीं हैं। इन वर्गों के 41788 छात्रों के ट्यूशन फीस की भरपाई की। 5 लाख 42 हजार छात्रों को स्टेशनरी के लिए आर्थिक मदद दी गई।

पीडब्ल्यूडी के 55% इंडिकेटर ऑनट्रैक हैं। इस साल 300 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत की योजना बनाई गई थी। ज्यादातर कामों में 70 पर्सेंट लक्ष्य पूरे हो पाए। दिल्ली जल बोर्ड के 127 में से 82% इंडिकेटर्स ऑन ट्रैक पाए गए, 16 ऑफ ट्रैक और 1 लागू नहीं हुआ। इस साल 1209 अनधिकृत कॉलोनियों को पानी की पाइपलाइन से जोड़ा गया है, जबकि 2016-17 तक 1144 कॉलोनियों को पाइपलाइन से जोड़ा गया था। प्रतिमाह 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने की योजना जारी रही और 4.5 लाख कंज्यूमर्स को 31 करोड़ रुपये प्रतिमाह की सब्सिडी दी गई। बिजली विभाग के 60% इंडिकेटर ऑन ट्रैक पाए गए और बीते वर्ष 6526 मेगावॉट उच्चतम बिजली की मांग पूरी की गई।