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nion Budget 2023 for MSMEs:Union Budget 2023: एक प्रतिशत से कम ब्याज दर पर मिलेगा लोन, जानें एमएसएमएई सेक्टर के लिए बजट में क्या है Latest And Breaking

द इनवेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया (ICRA) को उम्मीद है कि भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि उत्पादों की बढ़ोतरी पर फोकस

आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने टैक्स फ्री इनकम और सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाई थी। पिछली बार वित्त वर्ष 2014-15 में इस सीमा को एक लाख

भारत सरकार वर्ष 2023-24 के बजट में ऐसी नीतियों को प्राथिमकता देगी जिनसे बुनियादी ढांचा, विनिर्माण क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोंतों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।”

करदाताओं को उम्मीद है कि मूल कर छूट सीमा को ₹ 2.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम ₹ 5 लाख या उससे अधिक कर दिया जाए। अगर

यूरोपीय संघ (European Union) ने अपने सदस्य देशों से जोर देकर कहा कि वे चीन से आने वाले यात्रियों के लिए विमान में सवार होने से पहले कोविड

केंद्र सरकार ने बुधवार को पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले ल‍िये। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्ट्रोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भारी खतरे है। सिर्फ एक विशेष राहत पैकेज ही इसमें फिर से जान फूंक सकता

वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के आम बजट के लिए उद्योगों और व्यापार निकायों से कराधान पर सुझाव मांगे हैं। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi