Tag: SC/ST

मामले की सुनावई करते हुए 20 सितंबर को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने कहा थी कि वह 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य में SC-ST के आरक्षण वाले अध्यादेश बिजनेस स्टैंडर्ड

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरक्षण की लिस्ट में संशोधन की जरुरत महसूस होती है, तो उसे संसद से संशोधित किया जाना चाहिए। Jagran Hindi News

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के बयान के विरोध के तौर पर दिया गया है ये इस्तीफा! Patrika : India’s Leading Hindi News Portal

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि एक साल पुराने उस फैसले में वस्तुत: गलती थी जिसके द्वारा यह कहा गया कि बैंकों में 5700 रुपये प्रति