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गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत उन एनजीओ की वैधता भी बढ़ा दी है जिनकी पांच साल की वैधता अवधि एक जुलाई से

नई दिल्ली भारत के चैरिटी संस्थानों ने प्रधानमंत्री मोदी से हजारों एनजीओं पर सरकार द्वारा क्रैक डाउन को बंद करने की अपील की है। इन संस्थानों का कहना