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सरकार ने कहा है कि घाटे में चलने वाले उपक्रमों को बंद करने के लिए सरकारी कंपनियों को दिवालिया अदालत में जाना चाहिए। इससे समाधान में तेजी आएगी। सरकार

केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में 4.31 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई है। सूचना

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