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द इनवेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया (ICRA) को उम्मीद है कि भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि उत्पादों की बढ़ोतरी पर फोकस

आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने टैक्स फ्री इनकम और सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाई थी। पिछली बार वित्त वर्ष 2014-15 में इस सीमा को एक लाख

सरकार 2023-24 के आम बजट में कुछ और क्षेत्रों के लिए भी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ला सकती है। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In

भारत सरकार वर्ष 2023-24 के बजट में ऐसी नीतियों को प्राथिमकता देगी जिनसे बुनियादी ढांचा, विनिर्माण क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोंतों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।”

करदाताओं को उम्मीद है कि मूल कर छूट सीमा को ₹ 2.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम ₹ 5 लाख या उससे अधिक कर दिया जाए। अगर

इस बार के बजट में सोने के आयात शुल्क में कटौती हो सकती है। इससे जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र के निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।

धारा 80 सी के तहत निवेश के लिए 1,50,000 की वर्तमान सीमा भी काफी कम है। रहने की लागत और मुद्रास्फीति में वृद्धि को देखते हुए सरकार को

Budget 2023: आम बजट बड़े पैमाने पर नागरिकों और राष्ट्र की भलाई के लिए नए सुधारों अमलीजामा पहनाने का अवसर है। उन्होंने कहा, “हम सरकार से अनुरोध करेंगे

आगामी बजट की तैयारियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि देश का अगला बजट बहुत ही सावधानी से बनाना होगा, जिससे आर्थिक वृद्धि

Budget Session 2022 संसद का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है। बजट सत्र का ये दूसरा चरण होगा। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर

केंद्रीय बजट में किसानों से लेकर रेलवे तक के लिए एलान, लेकिन भविष्य के सपने दिखाते हैं आज के एलान, इन अहम घोषणाओं के बारे में जानें सबकुछ।

अमर उजाला आपको संक्षेप में बता रहा है कि आखिर बजट में आम आदमी के महत्व वाली क्या चीजें रहीं और हमारे भविष्य के लिए बजट में क्या