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आमदनी के बिना खर्च की बात नहीं होती है। 7वें पे कमिशन के आने के बाद खर्च में तेजी की संभावना है ऐसे में एनएसएसओ ने भारतीयों के

मुंबईसातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से राज्यों के वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा और उन्हें अपने विकास खर्च को घटाना होगा। नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय ने

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली सातवें पे कमिशन से सैलरी में जबर्दस्त उछाल की उम्मीद लगाए सरकारी कर्माचारियों को सदमा पहुंच सकता है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है