सूक्ष्म, लघु व मध्यम स्तर के उद्योगों (एमएसएमई) को बिना कुछ गिरवी रखे आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराने वाली मुद्रा योजना के तहत आठ वर्ष में 40