ड्राफ्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान डिजिटल गवर्नेस ने महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया और इसके जीवन आजीविका और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नौकरशाहों पर किसका नियंत्रण होगा अब इसका फैसला सुप्रीम कार्ट की संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को
संसद भवन पर 2001 में हुए कायराना आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, राज्यसभा
सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं पर नियंत्रण और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की शक्ति से संबंधित अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। Jagran Hindi News