सुप्रीम कोर्ट ने स्नातकोत्तर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव करने के लिए कड़ी केंद्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) और
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections EWS) के उम्मीदवारों को नौकरियों और एडमिशन में 10 फीसद आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले
दिल्ली सरकार ने नए संशोधित जीएनसीटीडी एक्ट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम) के संशोधित प्रविधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि नए कानून के