सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार-रोधी कानून के प्रविधान के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के घूस मांगने और उसे स्वीकार करने के अपराध को साबित करने
हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें मामले से संबंधित
माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद में फंसे बच्चे की कस्टडी से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं को विधायिका द्वारा एक कानून के तहत लाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट
राजनीति के अपराधीकरण मामले में जल्द सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। शीर्ष अदालत में जनहित याचिका 2020 से लंबित है। गंभीर अपराध में आरोपित के चुनाव लड़ने
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी टीकाकरण गाइडलाइंस के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना