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क्लाइंटों से ब्रोकरों के मार्जिन संग्रह के नए नियमों के क्रियान्वयन की बिजनेस स्टैंडर्ड

फैसले में कोर्ट ने साफ किया है कि अग्रिम जमानत किसी भी तरह से पुलिस के जांच करने के अधिकार को सीमित नहीं करती। Jagran Hindi News –

नई दिल्ली सीबीडीटी ने शुक्रवार को पैन-आधार को लिंक करने की तारीख अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने पर्मानेंट

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो देरी के कारण नजरअंदाज कर हो जाती हैं। Jagran Hindi News

माना जा रहा है कि सीबीडीटी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस महीने की शुरुआत में दिए गए आदेश की पृष्ठभूमि में लिया है। Jagran Hindi News

सुप्रीम कोर्ट यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए तीन-छह माह का समय दे सकती है। Latest