MHA amends FCRA rules केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किया है। इससे भारतीय नागरिकों
एक अक्टूबर से प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स (PSC) के तहत सरकार या उसके नामित या सरकारी कंपनियों को कच्चा तेल बेचने की शर्त माफ कर दी जाएगी। Latest And
UP Board Result 2022: इस आसान तरीके से देख सकेंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी
बाजार नियामक सेबी ने सार्वजनिक निर्गम में ऋण प्रतिभूतियां खरीदने वाले खुदरा निवेशकों के लिए यूपीआई प्रणाली के जरिये भुगतान की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। अब
शेयर बाजार देश में गोल्ड (स्वर्ण) एक्सचेंज स्थापित कर सकेंगे। इसके लिए बाजार नियामक सेबी ने वॉल्ट (तिजोरी) प्रबंधन नियमों को अधिसूचित कर दिया है। Latest And Breaking