मंत्रालय चयनित तीन सरकारी संस्थानों को अगले पांच साल के लिए 1000 करोड़ रुपये का अनुदान देगा जबकि गैर-सरकारी संस्थानों को मदद नहीं मिलेगी। Jagran Hindi News –
आइसीआइसीआइ बैंक के अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि अगर जेएएल को जेआइएल की देनदारियां चुकाने के लिए बाध्य किया गया तो इसका जेएएल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
वॉशिंगटन अमेरिका के राजकोषीय विभाग ने पांच ईरानी संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, राजकोषीय विभाग ने गुरुवार की देर शाम को कहा कि
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के चार हजार से अधिक संस्थानों और एनजीओ का फॉरेन कांट्रिब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है। Latest And Breaking Hindi