राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नौकरशाहों पर किसका नियंत्रण होगा अब इसका फैसला सुप्रीम कार्ट की संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को
न्यायपालिका (Judiciary) यह सुनिश्चित करती है कि किसी कानून के क्रियान्वयन से किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन न हो। यही संतुलन समाज को चलाता है। न्यायिक
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मालेगांव विस्फोट में आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय समेत चार लोगों ने अपने वकील हरिशंकर जैन के जरिए दाखिल की है। Jagran Hindi News
काठमांडू सीपीएन-माओवादी प्रमुख प्रचंड ने वाम गठबंधन को निरंकुश बताने को लेकर गुरुवार को नेपाली कांग्रेस नेताओं की आलोचना की और कहा कि उनका गठबंधन संविधान की तर्ज